हिमाचल सकरार ने पलटा फैसला

जनरल कैटेगरी के छात्रों को स्कूल ड्रेस ना देने का फैसला हिमाचल सरकार ने पलट लिया है। सुक्खू सरकार अब 8वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए 600 रुपए देगी। इससे प्रदेश में लगभग 5.25 लाख स्टूडेंट को लाभ मिलेगा।

बता दें कि बीते सप्ताह सरकार ने केवल अनुसूचित जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को ही ड्रेस देने का निर्णय लिया था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका विरोध भी किया था। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों से रिव्यू लेने के बाद 8वीं तक के सभी बच्चों को ड्रेस देने का निर्णय लिया। इस मामले में देवभूमि क्षत्रीय संगठन शिमला में प्रदर्शन भी कर चुका है। उनका आरोप था कि जाति विशेष के बच्चों को ड्रेस की वजह से बच्चों में हीन भावना पैदा हो सकती है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बताया कि ड्रेस के लिए दी जाने वाली यह राशि स्टूडेंट की माता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये निर्णय सरकार की ओर से स्टूडेंट के माता-पिता का आर्थिक बोझ कम करने के लिए लिया गया है। DBT के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए जाऐंगे। ऐसा करने से पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहती है। और इस दिशा में वह आगे कदम भी बढ़ रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम, खेल मैदान, स्विमिंग पूल जैसी आधुनिक सुविधाएं छात्रों को प्रदान की जाएंगी।